नियमानुसार 1400 कोटींच्या सफाईचं कंत्राट बेरोजगारांना देण्यात अडचण काय? हायकोर्टाचा महापालिकेला सवाल
Mumbai High Court On BMC Contract : नियमांचं पालन होत नसताना राज्य सरकार पालिकेवर कारवाई का करत नाही असा प्रश्न हायकोर्टाने विचारला आहे.
मुंबई : सहा महिने झाले तरी, 1400 कोटींच्या सफाईच्या कंत्राटमधील काही काम बेरोजगारांना देण्याचा विचार का केला नाही? असा संतप्त सवाल हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेला विचारला आहे. याबाबत स्पष्ट निर्देश देऊनही पालिकेनं अद्याप निर्णय का घेतलेला नाही, असे खडे बोलही मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला सुनावलेत. मुंबई महापालिकेच्या 1400 कोटींच्या सफाईच्या कंत्राटाचा वाद हायकोर्टात आहे. त्यावर हायकोर्टाने पालिकेला चांगलंच सुनावलं आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील प्रकरणावर सुनावणी झाली. सफाईचे काम बेरोजगारांच्या समितीलाच द्यावं, असं नगर विकास विभागानं यापूर्वीच स्पष्ट केलेलं आहे. राज्य शासनाचे हे आदेश पालिकेवर बंधनकारक आहेत, तरीही बेरोजगारांच्या समितीला सफाईचे कंत्राट न देण्याची भूमिका पालिकेकडून का घेतली गेली? आणि त्याच पालन होत नसेल तर राज्य सरकार यावर कारवाई का करत नाही? असे सवाल यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केला. याबाबत उत्तर देण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती पालिकेच्यावतीनं केली गेली. त्याची नोंद घेत हायकोर्टानं ही सुनावणी 20 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण?
घरोघरी जाऊन कचरा उचलण्याच्या साफसफाई कामीसाठी मुंबई पालिकेनं निविदा मागवल्या आहेत. हे काम छोटं नसून तब्बल 1400 कोटींचे हे संपूर्ण कंत्राट आहे. मात्र या निविदेतील जाचक अटींविरोधात मुंबई शहर बेरोजगार समितीनं अॅड. संजील कदम यांच्यामार्फत यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सफाईचे कंत्राट हे नियमांनुसार बेरोजगारांच्या समितीला द्यावे, असा अध्यादेश राज्य शासनाने साल 2002 मध्ये जारी केला आहे. तरीही महापालिकेनं निविदेत जाचक अटी टाकल्या आहेत. त्यामुळे बेरोजगारांच्या समितीला या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होताच येत नाही. त्यामुळे सुमारे 50 हजार बेरोजगारांच्या रोजगारावर पालिकेनं थेट कुर्हाड मारली आहे, असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
